• प्रावधान • संबंधित उपलब्ध • संबंधित व्यवस्था | |
relevant: परिच्छेदक संबंधित | |
provision: सामग्री जुगाड़ | |
relevant provision मीनिंग इन हिंदी
relevant provision उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
- Our founding fathers , however , decided to incorporate the restrictions within the relevant provisions themselves .
किंतु हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रतिबंधों को संबंधित उपबंधों में ही शामिल करने का निर्णय किया . - However , every time the period of reservation comes to an end , the Government in its wisdom decides to extend it further by amending the relevant provision of the Constitution -LRB- article 334 -RRB- .
लेकिन हर बार जब आरक्षण की अवधि समाप्त हो जाती है तो सरकार अपने विवेकानुसार उसे और बढ़ाने का निश्चय करती है और उसके लिए संविधान के संबद्ध उपबंध में संशोधन कर देती है ( अनुच्छेद 334 ) . - This House is of the opinion that the emerging pattern of different linguistic and ethnic groups as distinctive political entities in the body politic of our country necessitates restructuring of financial and other relations between the Centre and the State and , therefore , resolves that the relevant provisions of the Constitution be amended suitably .
27 ? इस सभा की राय है कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न भाषाई एवं जातिगत ग्रुपों के अलग राजनीतिक इकाइयों के रूप में उभरने से यह आवश्यक हो गया है कि केंद्र और राज़्यों के वित्तीय एवं अन्य संबंधों का ढांचा पुनर्गठित किया जाए और इसलिए संकल्प करती है कि संविधान के संगत उपबंधों में उपयुक़्त संशोधन किए जाएं - The Allahabad High Court , in their judgement in Keshav Singh 's case dated 10 March 1965 -LRB- i.e . deliveredafter the advisory opinion of the Supreme Court -RRB- , observed as follows : i . In our opinion , both upon authority and upon a consideration of the relevant provisions of the Constitution , it must be held that the Legislative Assembly has , by virtue of article 194 -LRB- 3 -RRB- , the same power to commit for its contempt as the House of Commons has .
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केशव सिंह केस के बारे में दिनांक 10 मार्च , 1965 के अपने निर्णय में ( जो उच्चतम न्यायालय के परामर्श-मत के बाद दिया गया ) इस प्रकार कहा है : हमारा मत है कि प्राधिकार की दृष्टि से तथा संविधान के संगत उपबंधों के विचार की दृष्टि से यह मानना ही होगा कि अनुच्छेद 194 ( 3 ) के आधार पर विधान सभा को अपनी मानहानि के लिए कार्रवाई करने की वैसी ही शक्ति प्राप्त है जैसी शक्ति हाउस आफ कामंस को प्राप्त है .